×
समाचार पत्रपत्रिका मनोरञ्जन विश्व स्वास्थ्य अर्थ/वाणिज्य शिक्षा सम्पादकीय संस्कृति/संस्कार प्रदेश खेलकुद सूचना/प्रविधि पर्यटन कैरन नेपाल अर्थ समाचार

अर्थ/वाणिज्य

उपत्यकामा आजदेखि ‘मासु जाँच ऐन’ लागु, छाप हेरेर मात्रै मासु किन्न आग्रह

उपत्यकामा आजदेखि ‘मासु जाँच ऐन’ लागु, छाप हेरेर मात्रै मासु किन्न आग्रह

काठमाडौं । आज १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ औपचारिक रूपमा लागु भएको छ ।

उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित सरकारले उपत्यकाबाट यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसअघि सरकारले १ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको थियो ।

राजपत्रको सूचना अनुसार यो ऐन देशभरि तीन चरणमा लागु गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागु भएको हो ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा आगामी १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

तीन जिल्लाका तीन वधशालाबाट सुरुवात

ऐन कार्यान्वयन सुरुवात उपत्यकाका तीन जिल्लाका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट परीक्षण सहित स्वच्छ मासु उत्पादन र बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरस्थित एभरेस्ट बंगुर वधशाला (स्लटर हाउस) बाट मासु जाँच तथा छाप लगाउने कार्यको थालनी गरिएको हो ।

‘यो निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन हुने व्यवसाय भएकाले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य मध्यनजर गर्दै यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘सुरुवात गर्दै र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने नीति अनुसार अहिलेलाई तीन जिल्लाका तीन वटा स्थापित वधशालाबाट काम सुरु गरिएको छ, अब पछाडि फर्कने वा पश्चगमनतिर सोच्ने कुरै आउँदैन, यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’

विभागले उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहबाट एकैसाथ वधस्थल तोकेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने रणनीति बनाएको थियो । तर, कानुनी जटिलता र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिन नै सबै पालिकामा वधस्थल तोक्न नसकिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

उनका अनुसार ऐनमा ‘मासु सुपरिवेक्षक’ (मिट सुपरभाइजर) ले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी वधस्थल तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एउटा पालिकामा चार–पाँचवटा वा बढी वधस्थल हुन सक्छन् । सोही प्रयोजनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ पालिकाका लागि २३ सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भइसके पनि बीचमा चाडपर्व र सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ९क्याबिनेट० बाट विधिवत् अनुमोदन हुन नसक्दा आजै सबै ठाउँमा वधस्थल तोक्न नपाइएको हो ।

‘प्रदेश सरकार क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने तयारीमै रहेकाले सुपरिवेक्षकको विधिवत् नियुक्ति आउनासाथ साता–दश दिनभित्रै उपत्यकाका हरेक पालिकामा तोकिएको वधस्थलबाट मासु जाँच प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘विभागले दिएकै ५र६ महिना अवधिभित्र उपत्यकाका सबै पसलमा छाप लगाएको मासु पाउने गरी पूर्ण कार्यान्वयन गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

२४० मासु निरीक्षक र १२ कार्यदल तयारी अवस्थामा

ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति र संरचनागत तयारी पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार समग्र समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १२ वटा कार्यदल (टास्कफोर्स) क्रियाशील छन् ।

उपत्यकाका सबै पालिकामा पूर्णरूपमा ऐन लागु नहुँदासम्म यी कार्यदल निरन्तर सक्रिय रहनेछन् ।

त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार पहिले २ सय २७ र पछि १३ थप गरी कुल २ सय ४० मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर छाप तथा लजिस्टिक सामग्री सहित तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार काठमाडौंमा १ सय ४७, ललितपुर ५८ र भक्तपुरमा ३५ मासु निरीक्षक परिचालन गरिने छ भने प्रत्येक पालिकामा एक सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने छ ।

यसरी हुन्छ मासु परीक्षण र प्रमाणीकरण

नयाँ व्यवस्था अनुसार वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिमर्टम एक्जामिनेसन) गरिन्छ । परीक्षणबाट वधका लागि उपयुक्त र ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइन्छ ।

वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले मासु खान योग्य छ वा छैन भनी स्वच्छता जाँच गर्छन् र योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइन्छ ।

महानिर्देशक दाहालका अनुसार आजैदेखि तीन वटै वधशाला र तिनका आउटलेटमा छाप लगाइएको स्वच्छ मासु उपलब्ध हुन थाले पनि उपत्यकाभरि सबै खुद्रा पसलमा छापयुक्त मासु पुग्न भने केही समय लाग्ने छ ।

ऐन लागु भएसँगै सटर भाडामा लिएर मासु बिक्री गर्दै आएका साना तथा खुद्रा व्यवसायीहरूमा देखिएको अन्योल र चासोबारे महानिर्देशक दाहालले कोही पनि व्यवसायी विस्थापित नहुने आश्वस्त पारे ।

‘मासु व्यवसाय व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो, कसैलाई विस्थापित गर्न खोजिएको पटक्कै होइन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित अभियानमा सबै व्यवसायीले साथ दिनुहुन्छ भन्ने विभागको अपेक्षा छ ।’

कुनै खुद्रा व्यवसायीले दुई–चारवटा खसी काटेर बेच्न चाहे स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा लगेर वध गर्न, परीक्षण गराउन र छाप लगाएर आफ्नै पसलबाट बिक्री–वितरण गर्न पाउने उनले बताए ।

तर, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ वा बाटो र सटरछेउमै जथाभावी खसीबोका तथा पशुपन्छी काट्ने अव्यवस्थित अभ्यास भने क्रमशस् नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने विभागको भनाइ छ ।

इजाजत अनिवार्य, मिसावट र रोगी पशुको मासु बेचे कडा सजाय

ऐन लागु भएसँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । त्यस्तै एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि वाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ ।

बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छी ९जस्तै स् खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवा० को मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।

अनुगमन क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे मासु निरीक्षकले त्यस्तो मासु तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् ।

ऐन व्यवस्था विपरीत विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, मासु व्यवसायीलाई तर्साउने वा निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि जिम्मेवार बनाउने सरकारको मुख्य लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा सचेतना अभिवृद्धि, पूर्वाधार स्तरोन्नति र कानुनी दायरामा ल्याउन प्रेरित गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

तर, पटक–पटक आग्रह र निर्देशन अटेर गरी गुणस्तरहीन मासु बेचबिखन गर्ने तथा जथाभावी वध नरोक्नेमाथि कडा कानुनी डन्डा चलाइने महानिर्देशक दाहालले बताए ।

स्रोतसाधन सीमितता र स्थानीय तहको अपनत्व नहुनु विगतमा ऐन कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यसपालि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहकै स्तरमा ‘क्लस्टर’ बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

उपत्यकाबाट सुरु भएको यो अभियानको सफलताले आगामी माघ र साउनमा देशव्यापी विस्तारका लागि समेत बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास विभागले लिएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस्