काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रस्ताव आएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा संशोधन राख्दै नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले कुलिङ अफ पिरियडको प्रस्ताव राखेकी हुन् ।

मूल ऐनको दफा १८ मा निवृत्तभरण वा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रचलित ऐनको दफा १ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले देहाय बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान पाउने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त हुन सक्दछ । यस्तो व्यक्तिको हकमा संवैधानिक सेवाबाट अवकाश पाएमा संवैधानिक सेवा अघि गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थामा निवृत्तभरण पाउन सक्दछ ।

यहाँनेर उपदफा (१क) थप्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

उपदफा (१क) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदाधिकारीले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कूल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संकीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

यहीँनेर एमालेकी सांसद बरालले उपदफा (१ख) थप्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

जहाँ भनिएको छ, ‘(१ख) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अवकाश भएको वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन ।’

कुलिङ पिरियड भनेको सेवाबाट अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

योसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा ९ वटा संशोधन परेको छ ।

सांसदहरूले ९ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने गरी यो विधेयक ल्याएका हुन् ।

उनले यो विधेयक १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।

यसको उद्देश्य र कारणमा प्रधानमन्त्री बालेनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू को पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ मा संशोधन गर्नु रहेको छ ।

‘संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास समेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृत बापत प्राप्त हुने निवृतिभरण र नियुक्त भई सकेपछी प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा समेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा समेत पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले यस प्रकारको गुण महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रही रह्यो भने परिणामत त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ,’ उनले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हीतमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होइन ।’

हाल यो विधेयक संसदीय समितिमा विचारधीन छ ।