काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्‌बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय विशेष समिति बनाएको छ । बिहीबार बसेको सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत गोरखा, चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको भदौ १६ गतेको बैठकबाट यसै विषयमा जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ ।

जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको उपचार, शव व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना लगायतको समीक्षा गर्नेगरी संयन्त्र बनाइएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै विपद् प्रभावितलाई पुनर्स्थापना एवं भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायको लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्नका लागि भनेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् । जसलाई सभाले स्वीकार गरेको हो ।

विपद् सम्बन्धमा सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको हो ।

समितिमा सांसदहरू कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पुजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन् ।

दिगो मार्गचित्रका लागि समितिले छिमेकी देशहरूसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहकार्य गर्दै विपद् आउनुअघि नै जोखिमको सूचना उपलब्ध गराउने भरपर्दो, वैज्ञानिक र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीबारे अध्ययन गर्नेछ ।

प्रविधिको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणको लागि सुझाव दिने, विषयगत विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्को कारण, जोखिम तथा दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्नेछ ।

विपद्बाट प्रभावित छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदान प्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त मोडालिटी विकास गर्नेबारे अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका तर त्यसबाट बढी प्रभावित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रहरूबाट हानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सम्भावित कानुनी आधारबारे अध्ययन गर्नेछ ।

तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँगै नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थानको भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक तथ्यसहित पहिचान गर्नेछ ।

प्रस्तावित समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहने छ ।

यसै संसदीय विशेष समिति यसअघि नै प्रतिनिधिसभाले गठन गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढेसँगै राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय विशेष समिति बनाएको हो ।