काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले नागरिकलाई आतंकित पारेको बताएका छन् ।

शुक्रबारबाट सुरु राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी भए पनि बोल्नै नपाउने गरि नियन्त्रण गर्न खोज्दा नागरिक आतंकित भएको बताएका हुन् । 

प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले निरंकुशताको झल्को दिएको उनले जिकिर गरे । श्रेष्ठले संविधानको सकारात्मक अन्तर्वस्तुलाई प्रहार गर्ने नियतले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको धारणा राखे । सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा  खुलेर लागेको अवस्थामा देश निरंकुशतामा जान सक्ने संकेत देखिएको उनको भनाई थियो ।

श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई  निष्कर्षमा पुराउनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । छिटो सिफारिस समिति गठन गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित समितिलाई पूर्णता दिन उनले माग गरे ।