काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मध्यपूर्वमा देखिएको तनावपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास फैलिएको विषयप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने भण्डारहरूको अनुगमन र अवलोकन गरेको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको र आवश्यक कच्चा पदार्थ नियमित रूपमा आइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा आंशिक समस्या देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा समग्र आपूर्तिमा समस्या भएको सन्देश फैलिँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको तथ्य फेला परेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले संविधानले उपभोक्तालाई दिएको अधिकार तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अपनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।