काठमाडौं । बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले माग गरेको छ । फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो । सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।

‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अतिआवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त पैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ’, फोरमले भनेको छ ।