काठमाडौं । उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि एक पटक ‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ चुनौती दिएका छन् ।

प्राधिकरणले विनाप्रमाण उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरूले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

‘तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् । नियमित महसुल तिरिरहेका थियौं । लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौं । त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौं, रोजगारी सिर्जना गर्‍यौं । के त्यो गल्ती हो ?,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भने, ‘पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन ? कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो, त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौं ।’

मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘त्यसो गर्दा डेढी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौं । मुद्दाको वैकल्पिक उपचार छ, त्यहाँ जाऔं भनेको हो । लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं । बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन, बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौं । राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुट बोल्न मिल्दैन । किन बोल्नुभएको हो ?’

मुरारकाका अनुसार लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न भनेको छ । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए प्रमाण दिइयोस् ।

‘यति अन्याय हुँदा पनि निकास ननिकालेकोमा हामीलाई राज्यसँग गुनासो छ । यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्‍यो । उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर होइन,’ मुरारकाले भने, ‘बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन । प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं, मान्छौं । राज्यका निकायले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ ।’

उद्योगीले झुटमात्र बोल्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । ‘हामी पनि यो देशको नागरिक हौं । हामीले पनि देशमा योगदान गरेका छौं ।
उद्योग हाम्रो बच्चा हो । यसलाई अपहरण गरेर फिरौती उठाउनतिर नलागौं,’ उनले भने, ‘हामीले गलत गरेको भए जेलमा बस्न तयार छौं । घिसिङले गरेको भए उहाँलाई पनि कारबाही होस् ।’

त्यस्तै पीडित उद्योगी समूहका संयोजक ध्रुव थापाले संवैधानिक र कानुनी हक उद्योगीको पनि हुने बताए । सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सम्झौताविना कुनै पनि काम नहुने भन्दै उनले कानुनी राज छ भने सम्झौता नभएको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तर्क गरे ।