काठमाडौं । विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिवेदनबाट निजी विद्यालयहरुलाई क्रमश गैरनाफामुलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले माग गरेका छन् ।

प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसानले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामुलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेका हुन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

२२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश छ ।

लामो रस्साकस्सीबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेर उपसमितिको प्रतिवेदन पनि पारित भए पनि विवाद भने सकिएको छैन । निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा पनि समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालय सन्चालकहरुले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

माग सम्बोधनका लागि साउन २८ गतेको अल्टिमेटम दिइएको छ । यदि साउन २८ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए २९गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।