काठमाडौँ  निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले दुई पटक निर्वाचनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्नु भनी फैसला गरेको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । सर्वोच्चले २०७० र २०७३ सालमा यस विषयमा एउटै सल्ला सुनाएको थियो ।

२०७३ फागुन १३ गते पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा कारबाहीको माग गरी अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले सर्वोच्चमा दोस्रो पटक मुद्दा हालेका थिए । २०७९ वैशाख १५ को स्थानीय निर्वाचन अघि पनि अदालतको फैसला अनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ता नेपालले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए ।