काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ ।

देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले पेश गरेको निवेदनमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन विवाद प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसको नेतृत्व सम्बन्धी विवादमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ भन्दै उनले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजान निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निवेदन पेश भएको तर त्यसमाथि ‘इन्टरटेन’ नभएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निवेदन पेश गर्नुभएको थियो, त्यसमाथि अहिले कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनका अनुसार, पछि निवेदकको कपी उनीहरूले फिर्ता लिएर गएका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतका अर्का एक उच्चपदस्थ अधिकारी उक्त निवेदन मुद्दाको मुल फाइलमा राखेर प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश भएको बताउँछन् ।

‘देउवा पक्षले पेश निवेदन पेश गरेपछि मुद्दाको फाइल प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पेश भएको छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘फाइल प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा छ, थप निर्णय भइसकेको छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा आइतबार चार दिने भ्रमणका क्रममा चीनको ग्वाञ्जाओमा छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका क्रममा रहेको त्यो मुद्दामा सुनुवाइ हुने पूर्ण इजलास र त्यसमा रहने न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट नै तय हुन्थ्यो ।

यदि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनी निर्णय भएमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । त्यहाँ रहने अरु चार न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट होइन, प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा छानिनेछन् ।

कांग्रेसको देउवा पक्षले तय गरेको महाधिवेशनको निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले आधिकारिक रुपमा त्यस्तो निवेदन पेश नभएको बताए । उनले भने, ‘कसैले व्यक्तिगत रुपमा निवेदन लगेको भए हामीलाई थाह भएन ।’

नेपालको संविधानको धारा १३७(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा’ त्यस्ता मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर कांग्रेस विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग भएको हो ।

विशेष महाधिवेशनपछिको विवाद

निर्वाचन आयोगले २ माघ, २०८२ मा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई माध्यता दिदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको कार्यसमिति स्वत मान्यताविहीन भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालिन सभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । तर निर्वाचनको मिति नजिकिएकाले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल समेत नभई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई भएको थियो । ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले देउवापक्षीय नेताहरूको माग अस्वीकार गरी निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवा र खड्काले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले न्यायिक सिद्धान्त र नजिर विपरीत फैसला भएको दाबी गरेका थिए ।

२१ साउनमा प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा हुने आदेश गरेको थियो ।

देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिइ विशेष महाधिवेशनको निर्णय अद्यावधिक गरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय फेरि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा समूहले नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

२९ माघ, २०८२ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिई गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । र, ४ वैशाख, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको त्यही निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा सहित तीन न्यायाधीशको इजलासले विहीबार सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई दुईवटा नजीरहरूको रोहमा रिनुपर्ने भन्दै मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा हुने अनुमति) दिएको हो । उक्त आदेशपछि ब्युँतिएको कांग्रेस विवादको मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधिन छन् । मुद्दामा अहिलेसम्म सुनुवाइका लागि पेशी (पालो) तोकिएको छैन ।