काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएको विषय जानकारीमा आएको भन्दै त्यसबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नर्सहरू पनि श्रमिक भएकाले न्यूनतम तलब सबैले पाउनुपर्ने भनाइ राखे ।

‘म चर्चा सुनिरहेको छु, खुद नर्सहरूले पनि न्यूनतम तलब पाइरहेका छैनन् । यस्तो सुनेको छु । त्यस्तो हो भने, उनीहरू पनि श्रमिक हुन् । फरक होइनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

देशमा अहिले समस्या नै नभएको अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै उनले समानता र समाजवादको विकसित रुप आइनसकेको जिकिर गरे ।

‘समस्या नभएका होइनन् । हामी धेरै विकसित अवस्थामा पुग्यौं, अहिले पनि समानताको स्थिति आइसक्यो, समाजवादको पनि विकसित रुप आइसक्यो, त्यो होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले पनि न्यूनतम ज्यालाका लागि लड्नु परेको छ । अहिले पनि कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरूमा म सुन्छु, हो कि होइन मैले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

उनले कुनै पनि बाहनामा नर्सहरूलाई न्यूनतमभन्दा कम तल दिन नहुने बताए ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिएर काममा लगाउन कहीँ पनि पाइँदैन । त्यो कानुन लाग्ने विषय बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पारिश्रमिक कुनै पनि बाहनामा न्यूनतमभन्दा तल दिन पाइँदैन ।’

आजै काठमाडौंमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सहरूको पारिश्रमिकबारे सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

उनले नर्सलाई २२ र डाक्टरलाई ४८ हजार पैसाले दैनिकी गुजार्ने अवस्था नरहेको भन्दै न्यूनतम तलब दिने कुरा कडाइका साथ लागू गर्ने बताएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यूनतम तलबको व्यवस्था गर्न सके मात्रै विदेश जाने क्रम रोक्न सकिने बताए ।

‘कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाइका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’