बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा बढिरहेको नदी कटान र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

आइतबार सुरक्षा निकायको टोलीसहित गएर मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले नदी कटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।

‘बजेटको अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान नियन्त्रणको काम रोकिने छैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटानका कारण बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा सीमा क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे ।

सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालको भूमि जोगाउन योगदान पुर्‍याउन सुरक्षा निकाय र समुदाय स्तरबाट भएको प्रयासको मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशंसा गरे ।

सुस्ताको भूमि रक्षाका लागि स्थानीय नागरिकले देखाएको एकता र प्रतिबद्धता राज्यका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । नदी कटान रोक्न समुदायस्तरबाट भइरहेका प्रयासको पनि उनले प्रशंसा गरे ।

सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान बढ्दै जाँदा सीमावर्ती बस्ती तथा नेपाली भूमिमा जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदीको बहाव व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचना निर्माण सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिचान गरी नदी कटान नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

वर्षायाममा नारायणी नदीको बाढीले हुने कटान र डुबान रोक्न स्थानीय बासिन्दाले हरेक वर्ष बोरामा माटो भरेर अस्थायी तटबन्ध बनाउने  गरेका छन् ।

शनिबार मात्रै एमालेको भातृ संगठन अनेरास्वयिूको केन्द्रीय नेतृत्वको एक टोली सुस्ता आएर दिनभर स्थानीयसँगै अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा श्रमदान गरेका स्थानीय युवा अगुवा बाबु खानले बताए ।