काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूबाट संशोधन परेको हो ।

यही जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । योसँगै सभामुखले यसमा संशोधन राख्ने सांसदका लागि समय खुला गरेका थिए ।त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित नियमावलीमा रहेका मुख्यतस् तीनवटा विषयमा विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थितिविना नै पनि बस्न सक्ने प्रावधानमा उनीहरूको विरोध छ । साथै, सांसद्का लागि विशेषाधिकार रहने गरी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि विरोध जनाएका छन् ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

यसअघि संसदीय समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

यसलाई बदलेर मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने गरी नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको हो । यसप्रति विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

यस्तै गरी विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएको अर्को नियम २५९ यसपटक थपिएको व्यवस्था हो । ‘नियमावली लागु हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको यसदफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’

उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ यस्तो प्रावधान पहिले थिएन ।

यसैगरी, संविधान संशोधन कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने पनि अगाडि बढाउन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि छ ।

यसको उपनियम ११ मा भनिएको छ, (तिनिधिसभा) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन । थप भएको व्यवस्था संविधानको भावना अनुसार संविधान संशोधन गर्ने मर्मसँग नमिल्ने भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।