काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सदनमा सहमति नजनाउने निर्णय गरेको सो संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताइन् ।
माघ २४ गते दुवै सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेश राखेपछि सोही दिन जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठक चलिरहेकै बेला कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटेपछि जसपा नेपालले त्यो दिन कुनै निर्णय गरेन ।
अध्यादेश पास गराउनमा राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा थियो । सत्ता बार्गेनिङ गरेको आरोप पनि जसपा नेपालमाथि लागि रहेको थियो । तर पार्टीले आज भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि अध्यादेश लागु हुनेमा अनिश्चित भएको छ ।
अध्यादेश पास गराउनमा जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक अवस्थामा छ । जसपा नेपालको तीन सांसद राष्ट्रियसभामा छन् । तीन सिटबिना सरकारले अध्यादेश पास गराउन सक्दैन ।
जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी छैन । जसपा नेपाल न अहिले संघीय सरकारमा छ न प्रदेश सरकारमा । त्यही भएर उसको बार्गेनिङ पावर बढेको छ ।
सो पार्टीलाई अहिले सत्ताधारी र विपक्षी दुवै दलले खोजिरहेका छन् । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर जसपा नेपाल त्यसमा सहमति जनाएको छैन ।
राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस–एमालेलाई सहयोग गरे पनि एक सिटको अभाव छ । एक सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि हुन्छ तर सो पार्टीले अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट गरिसकेपछि बल उपेन्द्र यादवको कोटमा पुगेको थियो ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छन् । बामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे लोसपाको एक सांसद गरी सत्ता गठबन्धनसँग २९ सांसद मात्र छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत हुनका लागि ३० सांसद चाहिन्छ ।
जसपा नेपालले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगरे पनि बाँकी पाँच वटा अध्यादेशमा भने सकारात्मक छ । उसले अन्य पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको छ ।