काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डन्डीका हकमा १५ चैत २०८२ पछिसमेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सालबसाली तथा मूल्य समायोजन व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे यस व्यवस्थामा समेटिनेछन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काका हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाइ बाँकी योग्य रकममात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत सामान्य बजार उतारचढाव नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि मात्र सम्बोधन गरिने छ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलन न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजन माग गर्दै आएका थिए । सरकारले चालु आवको बजेटमा समेत यसबारे घोषणा गरेको थियो ।