काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याउने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था चालु आर्थिक वर्षमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि खस्किएको यस वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि पुग्न सकेन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४४.५१ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये असार २५ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी भुक्तानी प्रणाली बन्द भइसकेकाले अब यो तथ्याङ्कमा खासै वृद्धि हुने छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो । तर, सत्ता समीकरण फेरिएर बनेको नयाँ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र पुँजीगत खर्च बढाएर ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गरेको थियो । 

यद्यपि, भुक्तानी प्रणाली बन्द हुँदासम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको उक्त दाबी पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । खर्च ५५ प्रतिशतको अनुमानित लक्ष्यसम्म पनि पुग्न सकेन ।

यस वर्षको पुँजीगत खर्च विगत आधा दशकयताकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन नसके पनि यस वर्षको जस्तो दयनीय अवस्था थिएन । 

विगतका वर्षहरूको पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्षको खर्च सबैभन्दा न्यून हो । यसअघि असार २५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आव २०८२/८३ मा ५९.१३ प्रतिशत, आव २०८१/८२ मा ५६.९७ प्रतिशत, आव आव २०८०/८१ मा ५५.४१ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ५०.११ प्रतिशत तथा आव २०७८/७९ मा यही ५४.५७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । 

पुँजीगत खर्च आधा पनि नहुँदा सरकारको प्रशासनिक तथा सञ्चालनमा हुने चालु खर्च भने उच्च देखिएको छ। महालेखाका अनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब चालु बजेटमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८८.३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। त्यसैगरी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको बजेट ९०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

समग्रमा सरकारको कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ६५ अर्ब भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७५ अर्ब मात्र भएको छ।