काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेशमा गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सातवटा प्रदेशले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्ने भएका छन्।

यस पटकको वित्तीय हस्तान्तरणमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशका लागि सरकारले कुल १७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दा बागमती प्रदेशको भागमा १५ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ परेको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समेटिएको कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हकमा पनि अर्बौंको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने कर्णाली प्रदेशले १३ अर्ब २२ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। 

त्यस्तै,गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा कम ११ अर्ब ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्ने देखिएको छ।

प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने यो कुल बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ, जसअन्तर्गत सातै प्रदेशलाई कुल ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिँदैछ।

यसका साथै सशर्त अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च गर्नेछन्।