काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण लिखित रुपमा पेस गर्न आदेश गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई भने नीतिगत निर्णय भनेर मुद्दा चलाइएको थिएन । 

नीतिगत निर्णय गर्ने उच्च पदस्थ तीन जनालाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते मुख्य निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा २०७६ फागुन २ गते सर्वोच्चले आयोगका नाममा मात्रै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । त्यसपछि न्यौपानेले अन्य प्रतिवादीसँग पनि प्रतिरक्षाका लागि जवाफ माग्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल, भट्टराई र पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाइएकोसँग सम्बन्धित तीन थान रिट लगाउमा राखी सुनुवाइ भैरहेको छ । उक्त रिट गत २०८१ फागुन १ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको इजलासले आदेश गर्दै भनेको छ, ’निवेदनमा विपक्षी रहनुभएका माधकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा समेत प्रतिरक्षाको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’