काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति’ले सोमबार छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । 

समितिको म्याद आइतबार सकिने भएकाले सोमबारको  प्रतिनिधिसभामा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी भइरहेको सदस्यहरूले बताएका छन् । 

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राखेको थियो । त्यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन नियतवश गोलमाल गरिएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको पनि सदस्यहरू बताउँछन् । 

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो । 

त्यसलाई प्रभावित पार्ने विधेयकमा पहिला रहेको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था नहटाएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकले असार २३ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिलाई गठन गर्नेबेला २१ दिन समय दिइएकोमा त्यो समयमा काम नसकिएपछि ७ दिन थपिएको थियो । थपिएको म्याद आइबार सकिने भएकाले सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको हो । 

कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापति रहनेगरी बनाइएको समितिमा सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य छन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने उपदफा कायमै राख्ने कार्यमा को–को संलग्न थिए, उनीहरूलाई के–कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने भनी प्रतिवेदनमा किटान गर्ने तयारी छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि हुनुपर्ने कारबाही किटान गरेरै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी समितिको छ ।