काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएपछि यसबारे सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई बोलाएका छन् ।

सभाबाट पास गरिएको भन्दा फरक शब्द परेको बाहिर आएपछि सभामुख घिमिरेले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार साढे १० बजे छलफलको समय तय भएको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईँले सभाले सर्वसम्मत पास गरेको प्रतिवेदन संसदबाट पास हुने बेला हेरफेर भएर आएको भन्ने विषयमा सभामुख घिमिरेलाई भेट्न लागिएको जानकारी दिइन् । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएको भन्दै धेरै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।