काठमाडौं । सरकारले रोकेको सवारीसाधनको दर्ता आंशिक खुला गरेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयका कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीको माग आंशिक सम्बोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोलिएका तथा आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले असार ८ गते जारी गरेको पत्रमा २०८३ जेठ ७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक्का रहने उल्लेख गरेको छ । तर निर्णय लागु हुनुअघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सवारीसाधनको आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताएको छ ।

सरकारको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले तत्काल आपत्ति जनाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएका, बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरिएका तथा बडी निर्माणसमेत सम्पन्न भएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न नदिनु व्यवसायीमाथि अन्याय हुने बताएका थिए ।

उनले दर्ता रोक्काका कारण सयौं व्यवसायी आर्थिक दबाबमा परेको, बैंकको ब्याज निरन्तर बढिरहेको र सञ्चालनको तयारीमा रहेका सवारीसाधन पार्किङमै थन्किन बाध्य भएको बताएका थिए । ‘राज्यको नीति परिवर्तनको भार व्यवसायीमाथि थोपर्न मिल्दैन, निर्णयअघि नै एलसी खोलिएका र आयात प्रक्रिया पूरा भइसकेका सवारीसाधन दर्ता हुनुपर्छ, भन्ने महासंघको अडान थियो’ उनले भने ।

महासंघले सरकारलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि जेठ ८ गते वा सोअघि एलसी खोलिएका, नेपाल भित्रिइसकेका तथा बडी निर्माण भइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दर्ताको अनुमति दिन माग गरिएको थियो । दर्ता रोक्का हुँदा व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको दायित्व बढेको र सार्वजनिक यातायात सेवासमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघको मागपछि विभागले जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोलिसकेका सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष बानियाँले तत्कालीन समस्यामा परेका व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । साथै उनले आगामी दिनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात, दर्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यकताको आधारमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर मात्र आयात नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बजारको वास्तविक आवश्यकता, लगानीको अवस्था र सार्वजनिक यातायातको मागको वस्तुगत अध्ययन नगरी गरिने नीतिगत निर्णयले व्यवसायी, बैंक तथा समग्र यातायात क्षेत्रलाई असर पार्ने भएकाले भविष्यमा यस्ता निर्णय तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने उनले बताए ।