काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदैछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले  विधेयकमा सुझाव माग गरेका छन् ।

विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।

उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने बताए ।