काठमाडौं । अमेरिकी संसद्‌ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मतदानमा ४ जना रिपब्लिकन सांसदले पनि विपक्षी पार्टी डेमोक्र्याट्सको साथ दिएका थिए भने ३ जना रिपब्लिकन सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहे ।

यो प्रस्ताव ५०-४७ को मतले पारित भएको हो । तर यसलाई कानुन बन्नका लागि अझै केही चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ । यदि यो प्रस्ताव कानुन बन्यो भने ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्ध युद्ध जारी राख्न कङ्ग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

हाल सिनेटमा यस विषयमा अन्तिम मतदान हुन बाँकी छ । त्यसपछि रिपब्लिकन बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट यसले मन्जुरी प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यद्यपि त्यसपछि पनि ट्रम्पले यसको विरुद्धमा ‘भिटो’ गर्न सक्छन् ।

त्यसपछि सो भिटोलाई रद्द गर्न सिनेट र हाउस दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कठिन मानिएको छ । अमेरिकी संसद्‌को सिनेटमा मङ्गलबार साँझ इरान युद्ध रोक्ने विषयमा बैठक भएको थियो ।

विपक्षको भनाइ : युद्ध सुरु गर्ने अधिकार संसद्‌सँग हुनुपर्छ 

यो मतदानलाई विपक्षको ठूलो जित मानिएको छ । उनीहरूले अमेरिकामा युद्ध सुरु गर्ने वा सेना पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभई संसद्‌मा हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए । अमेरिकी संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

यस प्रस्तावलाई भर्जिनियाका डेमोक्र्याट सिनेटर टिम केनले ल्याएका हुन् । बहसमा भाग लिँदै उनले भने, ‘अहिले जब युद्धविरामको कुरा भइरहेको छ, तब ट्रम्पले संसद्‌को अगाडि आएर आफ्नो रणनीति बताउनुपर्छ ।’

डेमोक्र्याट सिनेटर टिम केनले युद्ध सुरु गर्ने अधिकार संसद्‌सँग मात्र रहेको, राष्ट्रपतिको मात्र नभएको बताए । यता, ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षाका लागि आफ्नो अधिकारअन्तर्गत रहेर कारबाही गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसद्‌को अनुमतिबिना केवल ६० दिनसम्म मात्र सैन्य कारबाही चलाउन सक्छन् । त्यसपछि कि त युद्ध समाप्त गर्नुपर्छ, कि कङ्ग्रेससँग अनुमति लिनुपर्छ, या सेनाको सुरक्षित फिर्ताका लागि ३० दिनको अतिरिक्त समय माग्नुपर्छ ।