काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पांच सदस्यीय इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा  संसोधन गर्नु पर्नाको कारण माग गरेको हो ।

इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइको बखतमा नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश भने दिन इन्कार गरेको छ ।

खरिद ऐनमा भएको संसोधनमार्फत पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, असंवैधानिक संसोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरुले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्त सहित अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।