काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई थप पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका लागु गरेको हो ।

निर्देशिकामा विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानी गणना गर्ने आधार, महसुल निर्धारण प्रक्रिया तथा त्यससम्बन्धी अन्य मापदण्ड समेटिएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्था (विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य) ले महसुल लागु भएको कम्तीमा तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिँदा एक वर्षका लागि वा वहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा महसुलको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यक आम्दानीभन्दा बढी वा कम रकम उठेको देखिएमा त्यसको हिसाब आगामी महसुल निर्धारणमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

यसबाट उपभोक्ताबाट बढी असुल भएको रकम वा कम उठेको रकमलाई आगामी महसुलमा समायोजन गर्ने आधार तयार भएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्देशिकाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई समेत आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार समग्र ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युत् बढी प्रयोग गर्ने उद्योग तथा उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने र दिनको समयअनुसार फरक दर (टाइम अफ डे) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा ध्यान दिइनेछ ।

यस्तै, सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम तथा भोल्टेज स्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागत ९सिद्धान्तलाई क्रमिक रूपमा लागु गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।